Portal:नियोजन

शहरी नियोजन भारतात १९६० पासून क्षेत्रीय नियोजनाची गरज लक्षात येऊ लागली. दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई आणि मुंबई या शहरांतून एकापाठोपाठ एक क्षेत्रीय योजना मंडळे स्थापना झालेली दिसून येतात. त्यानंतर 'महाराष्ट्र क्षेत्रीय आणि नगर नियोजन अधिनियम, 1966' कायदा आला जो देशातील या दिशेने झालेला पहिला कायदा होता. त्यात क्षेत्रीय नियोजनासह तीन स्तरीय नियोजन पद्धती देण्यात आली. 'बॉम्बे रीजनल प्लॅन, 1970' हे देशातील पहिले क्षेत्रीय योजनांचे पाऊल होते. तेव्हापासून दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नईच्या मेगासिटीजपासून अनेक क्षेत्रीय योजना तयार केल्या गेल्या आहेत. जगभरातील 'शहर क्षेत्रीय नियोजन' पद्धतींचा आढावा घेतला तर लक्षात येईल की राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, महानगरी आणि त्याहीखालील स्थानिक पातळ्यांवर 'शहर प्रादेशिक नियोजन' असंख्य पद्धतींनी राबवले जाते. 'शहर क्षेत्रीय नियोजन' राबवतांना त्यासाठी लागणाऱ्या संस्थात्मक संरचना देखील देशादेशांप्रमाणे बदलत जातात. मेट्रोपॉलिटन विभागाचे प्रशासन आणि नियोजन काही देशांत तेथील केंद्र सरकार चालवत असते. तर काही देशांत तेथील सरकारने तयार केलेल्या खास 'नियोजन प्राधिकरणा'च्या ते हातात असते. आणखी काही देशांत तर असे आढळून आले की तेथील मेट्रोपॉलिटन विभागाचे प्रशासन आणि नियमन स्थानिक स्वराज्य संस्थाच सर्व मिळून एकत्रित एकमेकांच्या सल्लामसलततीने चालवत असतात.
या विषयावरील लेखांची वर्गवारी स्थानिक संस्था • भ्रष्टाचार • विकास आराखडा • नागरी सनद • सुशासन
या विषयावरील एक लक्षणीय व्हिडीओ ABCD 1234	ह्या विषयांवर काम करणारे समन्वयक ABCD 1234 इतर महत्त्वाची माहिती ABCD 1234

तुम्ही काय करू शकता ABCD 1234