Thane News

From CITYPEDIA - Wiki Portal for Cities, Citizen & Civic Issues
Jump to: navigation, search
Welcome to Thane City News-Page - City-News is a new concept where citizens submit news if they want..
Latest Thane City News posted by Citypedia Visitors - You can also post your news here, if you are member
The News Words Limit is 100, and a jpg file can be also upladed. Please add [[Category:ठाणे बातम्या]] at the end to display your news here
  • मुंबईतील १६०० विहिरीतील लाखो एकर पाणी टॅंकर लॉबीकडून उपसले जाते
    Well.jpg
    मुंबई ६ आॅगस्ट २०१८: (लोकसत्ता वृत्तांत)

    पाणी आणण्यासाठी महानगरपालिका प्रतीलिटर १५ रुपये खर्च करत असतानाच दुसरीकडे शहरातील १६०० हून अधिक विहिरींमधून दररोज लाखो लिटर पाणी कोणत्याही नियंत्रणाशिवाय टँकर लॉबीकडून उपसले जात आहे. नव्या नियमावलीमुळे त्यावर आता नियंत्रण येणार आहे.

    ‘महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००९’चा मसुदा तयार करण्यात आला असून त्यानुसार सर्व विहिरींची नोंद ‘जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणा’कडे करणे आवश्यक आहे. या अधिनियमाची कठोर अंमलबजावणी झाल्यास जमिनीतील पाण्याचा बेसुमार उपसा होण्यापासून वाचेल.

    टँकर लॉबीला आंदण दिलेल्या शहरातील विहिरींमधून दररोज उपसल्या जाणाऱ्या लाखो लिटर पाण्यावर नव्याने येणाऱ्या अधिनियमांमुळे नियंत्रण येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे विहिरी खणताना पालिकेची परवानगी घेतली जात असली तरी पाण्याचा व्यावसायिक वापर करण्यासाठी कोणालाही विचारले जात नाही. राष्ट्रीय संपत्तीच्या खासगी लोकांकडून सुरू असलेल्या लुटीवर मुंबईत तरी अद्याप कोणाचेही नियंत्रण नाही.

    विहिरीतील पाण्याचा व्यावसायिक वापर करण्यासाठी केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाकडून (सीसीडब्ल्यूए) परवानगी घेणे आवश्यक असते. मात्र मुंबई महानगरपालिकेच्या क्षेत्रातील एकाही विहिरीसाठी केंद्रीय प्राधिकरणाकडून परवानगी घेण्यात आलेली नाही. तसेच त्यांनी अशा व्यावसायिक वापरासाठी आतापर्यंत एकालाही दंड केलेला नाही, असे सुरेशकुमार ढोका यांनी सप्टेंबर २०१७ मध्ये माहिती अधिकारातून विचारलेल्या प्रश्नांमधून स्पष्ट झाले आहे. काळबादेवी परिसरातील दोन विहिरींमधून होणारा बेकायदेशीर पाणीउपसा थांबवण्यासाठी त्यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागून त्या विहिरी गेल्या वर्षी बंद करायला लावल्या. पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे, मात्र केवळ पाच ते सहा रुपयांची वीज खर्चून टँकर भरले जातात व पाच ते सहा हजार रुपयांना विकले जातात. ही सर्वसामान्यांची लूट आहे, असे ढोका म्हणाले.

    Contents

    विहिरींची स्थिती..

    शहराची पाणीपुरवठा व्यवस्था पाहणाऱ्या जलपुरवठा विभागाकडे शहरातील विहिरींची नोंद नाही, त्यामुळे त्यातील जलउपशासंबंधीच्या नोंदींचा प्रश्नच येत नाही. डासांच्या अळ्यांना मारण्यासाठी कीटकनाशक विभाग शहरातील जलस्रोतांची नोंद ठेवते. त्यानुसार शहरात तब्बल १६,८६७ विहिरी आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या दोन वर्षांत पारंपरिक खुल्या विहिरींची संख्या ३० टक्क्यांनी कमी झाली असली तरी रिंग वेल अडीच पटींनी वाढल्या आहेत. शहरातील ५० टक्के विहिरी या पश्चिम उपनगरात सांताक्रूझ ते दहिसरदरम्यान आहेत. शहरातील किती विहिरींना परवानगी घेतली आहे, त्यातून किती पाण्याचा उपसा होतो, पाण्याच्या पातळीत गेल्या काही वर्षांत फरक पडला आहे का, हे पाणी रहिवासी वापरतात की त्याचा व्यावसायिक वापर होतो यासंबंधी पालिकेच्या कोणत्याही विभागाकडे माहिती नाही.


    शहरातील विहिरींची नोंद फक्त कीटकनाशक विभागाकडे केली जाते. मलेरिया व डेंग्यू पसरवणारे डास या विहिरींमध्ये अंडी घालत असल्याने कीटक नियंत्रण विभागाचे कर्मचारी तेथे कीटकनाशक फवारतात. त्यामुळे कोणत्या विभागात किती विहिरी आहेत व तेथे डास उत्पत्ती होत नसल्याची नोंद आम्ही ठेवतो.

    – राजन नारिंग्रेकर, कीटकनाशक विभागाचे प्रमुख
  • ठाण्यात उद्योजकांना साठा परवान्यासाठी मोठा भुर्दंड
    Businessman.jpg
    मुंबई मुंबई ६ आॅगस्ट २०१८: (म.टा. वृत्तांत)

    उत्पादकांकडून साठा परवान्यासाठी लाखो रुपयांची वसुली

    'इझ ऑफ डुइंग बिझनेस', 'स्टार्ट अप', 'एक खिडकी योजना'... उद्योजकांना बळ मिळावे, यासाठी अशा वेगवेगळ्या योजनांची सरकारकडून घोषणा केली जाते. मात्र, प्रत्यक्षात वेगवेगळ्या करांसाठी उद्योजकांना जेरीस आणण्याचे उद्योग सुरूच आहेत. त्यातच उद्योजकांना विविध करांमधून मुक्त करण्यासाठी देशात जीएसटीसारखी करप्रणाली उभारून प्रशासन आणि उद्योजकांचा ताण कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्न केले. तरीही ठाण्यात उद्योजकांना साठा परवान्यासाठी मोठा भुर्दंड भरावा लागत आहे.

    महापालिका प्रशासनाने पंधरा ते वीस वर्षांपूर्वी महापालिका अधिनियमनाच्या आधारे सुरू केलेले शुल्क २०१५ पासून सुमारे ८०० ते १५०० टक्क्यांपर्यंत वाढवल्यामुळे उद्योगांसमोर संकट निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे या कराची रक्कम उशिरा दिल्यास प्रत्येक तीन महिन्याला २५ टक्के या प्रमाणे वर्षाला सुमारे १०० टक्क्यांपर्यत दंड वसुली केली जात असल्याचे समोर आले आहे. तर ज्या उद्योगांना हा कर लागू होत नाही, अशांकडूनही महापालिका हा कर वसूल करत असल्यामुळे लघुउद्योजकांची मोठी कोंडी झाली आहे.

    ठाणे महापालिकेकडून उद्योगधंद्यांना साठा परवाना देण्याची तरतूद महापालिका अधिनियमानुसार असल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाचा असून त्यानुसार महापालिकेकडून शहरातील औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांकडून साठा परवाना देण्यास सुरुवात करण्यात आली. सुरुवातीच्या काळात उद्योगांना २० रुपयांपासून ते एक हजार रुपयांपर्यंत हे शुल्क असल्यामुळे उद्योगांनीही कोणतेही आढेवेढे न घेता या परवाना शुल्कास सहमती दर्शवली. या कराची २०१५ मध्ये नव्याने रचना करण्यात आली असून महापालिकेच्या महासभेकडून या करामध्ये ८०० ते १५०० टक्क्यांची घसघशीत वाढ करण्यात आली. त्यामुळे पूर्वी अवघ्या काही हजारांमध्ये येणारे हे शुल्क अचानक वाढून लाखांच्या घरात पोहचले आहे. तर शहरातील शंभराहून अधिक उद्योगांना हे शुल्क लागू नसतानाही या शुल्काच्या नावाने बिल आणि दंडाच्या पावत्या येऊ लागल्यामुळे उद्योगांच्या अडचणीत भर पडली आहे.

    गेल्या वर्षीपासून उद्योजकांना त्रास जाणवू लागल्याने याविषयी महापालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारकडेही तक्रारी सुरू करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे या दुरुस्तीदरम्यान प्रत्येक उद्योगाने तीन महिन्यांमध्ये हा कर भरण्याची अन्यथा त्यांना प्रत्येक तिमाहीमध्ये २५ टक्के दंड लावण्याचाही निर्णय घेतला. त्यामुळे उद्योगांसमोरील अडचणींमध्ये भर पडली असून शहरातील उद्योगांना ६ लाखांपासून ते ३८ लाखांपर्यंतच्या करभरण्याच्या नोटिसा आल्या आहे. अवघ्या ५० ते ६० लाख रुपयांची गुंतवणूक करून उद्योग सुरू करणाऱ्या उद्योगांना आलेल्या या अचानक पावत्यांमुळे उद्योजक हवालदिल झाले आहेत. तर प्रशासनाकडूनही यावर कोणत्याही प्रकारचे उत्तर मिळत नसल्यामुळे अडचणींमध्ये वाढ होऊ लागल्याचे शहरातील उद्योजकांचे म्हणणे आहे.

    ठाण्यातील लघुउद्योजकांची संस्था असलेल्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल असोसिएशन अर्थात टिसाकडून या विरोधात आवाज उठवण्यात येत असला तरी या शुल्कामुळे उद्योगांचे कंबरडे मोडत असल्याचे संस्थेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. तर या प्रकरणी महापालिकेचे उपायुक्त संदीप माळी यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

    बेकायदा वसुली…

    ठाणे महापालिकेकडून साठा परवान्याच्या नावे घेतली जाणारी रक्कम वसूल करण्याचे कोणतेही निर्देश राज्य सरकारकडून नसताना तसेच याविषयीची स्पष्ट नियमावली नसतानाही महापालिका ही वसुली करत आहे. अनेक लघुउद्योगांना हा कर लागू होत नसतानाही त्यांच्याकडून करवसूल करण्याबरोबरच त्यांना दुप्पट दंडही करत आहे. भारतातील कोणत्याही कायद्यात बसत नसलेल्या दंडाच्या तरतुदीचा महापालिकेकडून अवलंब केला जात आहे. त्यामुळे ही बेकायदा वसुली थांबवण्यासाठी व्यापक प्रयत्न करत आहोत.

    संदीप पारेख, उपाध्यक्ष, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल असोसिएशन
  • अंधेरी दुर्घटनेला महिना उलटल्यावर उड्डाणपुलांची पाहणी मंदावली!
    Footbridge3.jpg
    मुंबई मुंबई ६ आॅगस्ट २०१८: (म.टा. वृत्त)

    पश्चिम रेल्वेवरील अंधेरी पादचारी पूल दुर्घटनेनंतर रेल्वे हद्दीतील पुलांची पाहणी गांभीर्याने केली जात आहे. त्यापैकी पश्चिम रेल्वेने संयुक्तरित्या केलेल्या २९ उड्डाणपुलांचा सुरक्षा आढावा पूर्ण झाला आहे. मात्र, रेल्वे, आयआयटी, मुंबई पालिकेने संयुक्त पद्धतीने चालवलेल्या आढावा मात्र संथ गतीने सुरू आहे. आतापर्यंत संयुक्त आढाव्यातून केवळ चार पुलांचा इत्यंभूत आढावा घेण्यात या पथकास यश आले आहे. त्यामुळे अंधेरी दुर्घटनेस महिना उलटून गेला असतानाच अन्य पुलांचा आढावा केव्हा पूर्ण होणार, याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.

    अंधेरीतील पादचारी पूल दुर्घटनेनंतर रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी तातडीने मुंबई परिसरातील ४४५ उड्डाणपूल, पादचारी पूल, पुलांवरून जाणाऱ्या पाण्याच्या मार्गिका आदींच्या संयुक्त स्तरावरील तपासणीची घोषणा केली. त्यातील नवीन पूल, बांधकामांचा अपवाद वगळता जुन्या पुलांबाबत अधिक सजगता दर्शवणे अपेक्षित आहे. यापूर्वी यापद्धतीने आढावा घेण्यात आला असता तर अंधेरी दुर्घटना झाली नसती, अशी प्रतिक्रिया सातत्याने व्यक्त होतात. ही दुर्घटना झाल्यानंतर पश्चिम रेल्वेने स्वतंत्रपणे आढावा घेण्यास सुरुवात केली होती. त्यात, रेल्वेमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर १२ संयुक्त पथकांची स्थापना करण्यात आली. त्यात रेल्वेप्रमाणेच मुंबई पालिका आणि आयआयटीच्या तज्ज्ञांचा समावेश आहे. या समितीकडून टॉवर वॅगनसह अन्य साधनांच्या सहाय्याने तपासणीचे काम हाती घेण्यात आले आहे.

    पश्चिम रेल्वेवर चर्चगेट ते विरारपर्यंत २९ उड्डाणपूल, ११० पादचारी पूल, पाण्याच्या चार मार्गिकांचा समावेश होता. पश्चिम रेल्वेने स्वतंत्ररित्या सर्व २९ उड्डाणपुलांची तपासणी केली आहे. त्यात लोअर परळसह अंधेरी, दादर, एल्फिन्स्टन पुलांचा समावेश आहे. त्याचवेळी मध्य रेल्वेवर करी रोड, चिंचपोकळी (आर्थर पूल), टाटा पॉवर केबल पूल, एस पूल, भायखळा उड्डाणपूल, ऑलिवंट उड्डाणपूल, रे रोड उड्डाणपूल, चुनाभट्टीसह आठ पुलांचा समावेश आहे.
  • प्रदूषणमुक्त वातावरणात जगणे हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आणि राज्य सरकारचे वैधानिक कर्तव्य
    Bmc3.jpg
    मुंबई ४ आॅगस्ट २०१८:(म.टा. वृत्त)

    प्रदूषणमुक्त वातावरणात जगणे हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे आणि तसे वातावरण ठेवणे हे राज्य सरकारचे वैधानिक कर्तव्य आहे. पालिकेला डम्पिंग प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन देणे, हेही राज्य सरकारचे वैधानिक कर्तव्य आहे. - उच्च न्यायालय

    घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मुंबई महापालिकेला दोन वर्षांनंतरही पर्यायी जमीन दिली नसल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कठोर शब्दांत चपराक लगावतानाच पालिकेला दोन महिन्यांच्या आत पर्यायी जमीन देण्याचा निर्वाणीचा आदेशही शुक्रवारी दिला.

    कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे स्पष्ट आदेश पूर्वी उच्च न्यायालयाने दिलेले असतानाही मुंबईत जुन्या पद्धतीनेच कचऱ्याचे डम्पिंग होत असल्याने उच्च न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेतली होती. तसेच मुंबईतील क्षमता संपलेले देवनार व मुलुंड येथील डम्पिंग ग्राऊंड बंद करण्याचे आदेश फेब्रुवारी, २०१६मध्ये दिले होते. त्याचवेळी पर्यायी जमीन मिळेपर्यंत जून, २०१७पर्यंत डम्पिंग सुरू ठेवण्याची सशर्त परवानगीही न्यायालयाने पालिकेला होती. मात्र, पालिकेने अद्याप जमीन मिळाली नसल्याचे कारण देत वेळोवेळी मुदतवाढ घेतली. त्यानुसार सध्या हे दोन्ही डम्पिंग ग्राऊंड वापरण्यासाठी पालिकेकडे ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत आहे. या पार्श्वभूमीवर, हा विषय शुक्रवारी पुन्हा सुनावणीस आल्यानंतर न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने पालिकेला अजूनही सुस्पष्ट जमीन देण्यात आली नसल्याची बाब अत्यंत गांभीर्याने घेतली. देवनार येथे जी एक पर्यायी जमीन देण्यात आली होती, ती न्यायालयीन प्रकरणात अडकलेली आहे, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. त्यामुळे त्याची दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले.

    'मुंबईतून आजही दररोज सात ते नऊ हजार मेट्रिक टन कचऱ्याची निर्मिती होत असून, त्यापैकी सुमारे तीन हजार मेट्रिक टन कचरा हा कोणत्याही शास्त्रीय प्रक्रियेविनाच टाकला जात आहे. ही परिस्थिती मुंबईतील नागरिकांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत गंभीर व अपायकारक आहे. प्रदूषणमुक्त वातावरणात जगणे हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे आणि तसे वातावरण ठेवणे हे राज्य सरकारचे वैधानिक कर्तव्य आहे. त्यानुसार, पालिकेला प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन देणे, हेही राज्य सरकारचे वैधानिक कर्तव्य आहे', असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. तसेच कोणत्याही न्यायालयीन प्रकरणांत न अडकलेली जमीन पालिकेला दोन महिन्यांच्या आत द्यावी, असा आदेशही खंडपीठाने सरकारला दिला.
  • मुंबईसाठी रेल्वे महत्त्वाची, रेल्वेसाठी मुंबई महत्त्वाची आहे का? -न्यायालय
    Bmc3.jpg
    मुंबई ३ आॅगस्ट २०१८:(लोकसत्ता वृत्त)

    दुर्दैवी घटनांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाचा सवाल

    पुलांची दुरुस्ती करण्याचे आदेश

    मुंबईसाठी रेल्वे महत्त्वाची आहे, परंतु रेल्वेसाठी मुंबई महत्त्वाची आहे का, असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी रेल्वे प्रशासन आणि केंद्र सरकारला केला.

    मुंबईच्या जीवनवाहिनीविषयी उदासीन असलेल्या दोन्ही यंत्रणांच्या भूमिकेचा समाचार घेताना प्रवाशांच्या जिवाशी खेळणे आता तरी थांबवा, असे न्यायालयाने बजावले. तसेच प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने रेल्वेच्या पूर्व-पश्चिम भागांना जोडणारे पादचारी पूल, रेल्वे मार्गावरून जाणाऱ्या उड्डाणपुलांची तातडीने संरचनात्मक पाहणी करा आणि त्यांची दुरुस्ती करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

    गेल्या वर्षी एल्फिन्स्टन स्थानकातील पादचारी पुलावर झालेली चेंगराचेंगरीची घटना, नुकताच अंधेरी स्थानकानजीकच्या पूर्व-पश्चिमेला जोडणाऱ्या गोखले उड्डाणपुलाच्या पदपथाचा काही भाग कोसळल्याने झालेला अपघात तसेच दररोज रेल्वे अपघातात होणारे मृत्यू याबाबत स्वतंत्र याचिका करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या रेल्वे सेवेबाबत उदासीन असलेले रेल्वे प्रशासन आणि केंद्र सरकारला धारेवर धरले. निधीच्या कारणास्तव प्रवाशांच्या जिवाशी खेळू नका, असे बजावत रेल्वेच्या पूर्व-पश्चिम भागांना जोडणारे पादचारी पूल, रेल्वे मार्गावरून जाणारे उड्डाणपूल यांची तातडीने संरचनात्मक पाहणी करा आणि त्यांची आवश्यकतेनुसार दुरुस्ती, रुंदीकरण, पुनर्बाधणी करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या जीवनवाहिनीची स्थिती सुधारण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याची वेळ आली आहे, याचाही न्यायालयाने या वेळी पुनरुच्चार केला.

    पश्चिम रेल्वेवरील वांद्रे स्थानकाच्या पादचारी पुलाच्या रुंदीकरणाच्या कामासाठीची निविदा प्रक्रिया २००६ साली पूर्ण करून त्यानंतर वर्षभरात हा पूल बांधून पूर्ण करण्याचे रेल्वे प्रशासनाने जाहीर केले होते. अद्याप रेल्वे प्रशासनाने काहीही केलेले नाही. त्याबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
  • जनहिताच्या रेट्याने आणि न्यायालयाच्या दणक्याने ठाणे शहरात २६ शांतता क्षेत्रे घोषित
    Sound.jpg
    ठाणे ३ आॅगस्ट २०१८:(लोकसत्ता वृत्त)

    ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचा इशारा

    सार्वजनिक उत्सव आणि सणासुदीच्या दिवसांत ध्वनिवर्धक आणि ध्वनिक्षेपकांच्या माध्यमातून होणाऱ्या प्रदूषणाचा मुद्दा लक्षात घेऊन ठाणे महापालिकेने शहरातील २६ ठिकाणे शांतता क्षेत्र (सायलेन्स झोन) म्हणून जाहीर केली आहेत. ठाणे, कळवा, मुंब्रा आणि दिवा या शहरांतील शांतता क्षेत्रांची घोषणा गुरुवारी सायंकाळी करण्यात आली. या परिसरात ध्वनीची मर्यादा ओलांडणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी दिला आहे.

    ठाणे महापालिकेच्या प्रदूषण नियंत्रण अहवालात शहरातील प्रमुख चौकांमधील प्रदूषणाची पातळी धोकादायक स्थितीपर्यंत पोहचल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. सणासुदीच्या हंगामात तर ध्वनी पातळीच्या नियमांचे तीनतेरा होतात असा अनुभव आहे. गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दहीहंडी यासारखे सण ठाणे शहरात मोठय़ा उत्साहात साजरे केले जातात. या सणांच्या आयोजनात न्यायालयाने आखून दिलेल्या नियमांची अंमलबजावणी होत नाही, अशा तक्रारी पर्यावरणप्रेमींनी यापूर्वी वारंवार केल्या आहेत. विशेषत दहीहंडी उत्सवात चौकाचौकात या नियमांची पायमल्ली होत असते. पोलिसांकडून केवळ नावापुरते गुन्हे दाखल होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. असे असताना महापालिका प्रशासनाने यंदा सणासुदीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच शहरातील २६ ठिकाणे शांतता क्षेत्राच्या यादीत समावेश केला आहे. यामध्ये ठाण्यातील रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, रहिवासी संकुले यांचा समावेश आहे. सदर ठिकाणांभोवती १०० मीटर अंतरापर्यंत शांतता क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. विविध क्षेत्रांकरिता ध्वनी मानकांच्या प्रयोजनासाठी औद्योगिक, व्यावसायिक, निवासी आणि शांतता क्षेत्र असे वर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्य शासनास आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने पालिका क्षेत्रातील शांतता क्षेत्र अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले आहे. ध्वनिप्रदूषण २००० च्या अनुषंगाने मुख्य नियमांच्या नियम ३(२)अन्वये हा निर्णय घेण्यात आल्याचे महापालिकेने सांगितले. नागरिकांनी या सर्व ठिकाणी ध्वनी पातळीचे पालन करावे, असे आवाहन ठाणे महापालिकेच्यावतीने करण्यात आले आहे.

    नौपाडय़ात अवघे एक क्षेत्र

    शहरातील मुख्य रहदारीचा आणि दाट लोकवस्तीचा परिसर असलेल्या नौपाडा भागात अवघे एक शांतता क्षेत्र निश्चित करण्यात आले असून विविध रुग्णालयांनी व्याप्त असलेल्या गोखले मार्गावर असे कोणतेही बंधन टाकण्यात आले नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. याच भागात काही राजकीय पक्षांकडून दहीहंडी उत्सवात मोठय़ा आवाजात अक्षरश धांगडिधगा सुरू असतो. याशिवाय ध्वनिप्रदूषणासंबंधी संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या कोपरी भागातही एकही शांतता क्षेत्र घोषित करण्यात आलेले नाही. महापालिकेच्या नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या प्रदूषण अहवालात कोपरी भागात ध्वनिप्रदूषणाने टोक गाठल्याचे नमूद करण्यात आले होते.

    घोषित शांतता क्षेत्रे

    कामगार रुग्णालय वागळे इस्टेट (शांतता), बेथनी रुग्णालय पोखरण २ (औद्योगिक), वेदांत रुग्णालय ओवळा (रहिवासी), सफायर रुग्णालय कावेरी हाइट खारेगाव (रहिवासी), ज्युपिटर लाइफलाइन रुग्णालय पूर्व द्रुतगती महामार्ग (औद्योगिक), ठाणे महानगरपालिकेचे छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय कळवा (शांतता), जिल्हा सामान्य रुग्णालय उथळसर (शांतता), सेंट जॉन बाप्टिस्ट शाळा जांभळी नाका (शांतता), माजिवडा ग्रामीण शिक्षण संस्था शाळा माजिवडा (रहिवासी), ज्ञानसाधना कनिष्ठ महाविद्यालय परबवाडी (शांतता), एम.एच.मराठी शाळा शिवाजी पथ नौपाडा (शांतता), ज्ञानोदय माध्यमिक हिंदी विद्यालय सावरकर नगर (औद्योगिक), अल-नदी-उल-फलाह इंग्लिश स्कूल कौसा, मुंब्रा(रहिवासी), अब्दुल्ला पटेल शाळा नागसेननगर (रहिवासी), न्यू हॉरिझोन स्कॉलर्स स्कूल, कावेसर (शांतता), भारतरत्न इंदिरा गांधी माध्यमिक विद्यालय, सावरकरनगर (शांतता), सेंट झेवियर्स इंग्लिश माध्यमिक विद्यालय, पातलीपाडा (रहिवासी), हिरानंदानी फाऊंडेशन शाळा हिरानंदानी इस्टेट (रहिवासी), लिटल फ्लॉवर इंग्लिश शाळा, वर्तकनगर (शांतता), वसंत विहार इंग्लिश हायस्कूल, वसंत विहार (शांतता), सिंघानिया शाळा पोखरण रोड १ (शांतता), डी.ए.व्ही. पब्लिक शाळा, तत्त्वज्ञान विद्यापीठ परिसर (शांतता), जन विकास संस्थेचे न्यू इंग्लिश स्कूल, कळवा (शांतता), विद्या प्रसारक मंडळाचे जोशी-बेडेकर महाविद्यालय (शांतता), ठाणे महानगरपालिका शाळा क्र. ३१/४० शिमला पार्क (शांतता) आणि ठाणे जिल्हा आणि सत्र न्यायालय नाका (शांतता).
  • ही बुलेट ट्रेन ठाण्याच्या जंगलाचा लचका तोडल्या शिवाय राहणार नाही
    Bullet.jpg
    ठाणे २९ जुलै २०१८:(Mumbai Mirror)

    NOW BULLET TRAIN TO TAKE A BIG BITE OF THANE FOREST

    The Bullet train is the fourth project for which verdant forest land in Thane and Palghar districts is being sacrificed.

    The National High Speed Rail Corporation – the executing agency for the Mumbai-Ahmedabad Bullet train – has sought 55 hectares of forest land in Thane, continuing the relentless onslaught on Mumbai’s green cover.

    Thane Divisional Forest Officer Jitendra Ramgaokar confirmed that the High Speed Rail Corporation has sought the land and said a survey for the same will start soon. He, however, refused to say how many trees would have to be felled to lay the railway line through the forest.

    The Bullet train is the fourth project for which verdant forest land in Thane and Palghar districts is being sacrificed. Mumbai-Nagpur Super Communications Highway – Chief Minister Devendra Fadnavis’s – has already claimed 220 hectares of forest land in this region. The highway will pass through eco-sensitive Tansa sanctuary.

    The forest department has already de-reserved 10.55 hectares of land in the Sanjay Gandhi National Park for the Delhi-Mumbai Industrial Corridor and has sanctioned a plan to cut 12,000 trees for the same.

    The biggest chunk of has been set aside for a dam to feed the ever growing Vasai-Virar township. A land parcel of over 440 – all of it forest land – has been carved out of the Palghar district for this project.

    Forest Minister Sudhir Mungantiwar said there isn’t much his department can do to prevent this wanton destruction of forest. “Not much is in our hands. The sanctioning is done by the Union government. We will process the proposal and send it,” he said.

    Sources in the forest department said that though the train lines will be laid on a viaduct, it will still lead to cutting of thousands of trees and the construction work will disturb the wildlife.

    D Stalin, who heads the NGO Vanashakti, said that once again no effort has been made to avoid use of forest land. “Invariably forest land is sacrificed for infrastructure projects. If the National High Speed Rail Corporation were willing to spend a little more money, the use of forest land could have been avoided,” he said.

    National High Speed Rail Corporation’s chairman and managing director Achal Khare and joint general manager Sanjay Sehgal did not respond to calls from Mumbai Mirror.
  • ठाण्यातील रायलादेवी तलावात आणखी किती मुलांचे जीव जाणार?
    Railadevi.jpg
    ठाणे २ ऑगस्ट २०१८:(म. टा. प्रतिनिधी)

    ठाण्यातील वागळे इस्टेट परिसरातील रायलादेवी तलावाच्या संरक्षण भिंत नसल्यामुळे आसपासच्या झोपड्यांमधील लहान मुले या तलावाकिनारी पोहच असून यामुळे त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे लहान मुलांना घेऊन या तलावाकाठी प्रवेश मिळत असल्याने तसेच कोणतेही संरक्षण व्यवस्था नसल्यामुळे हा परिसर धोक्याचा ठरू लागला आहे. रायलादेवी तलावामध्ये पोहण्यासाठी उतरलेल्या मुलांच्या मृत्यूच्या घटना सातत्याने घडत असताना या भागातील संरक्षण भिंतीचे काम पुर्ण होण्याची गरज शहरातील नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. परंतु एमआयडीसीच्या अख्त्यारित असलेल्या या तलावाची दुर्दशा होऊ लागल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे.

    ठाण्यातील रायलादेवी तलावाची संपूर्ण रया गेली असून अस्वच्छता, दुर्गंधी आणि कचऱ्याचे साम्राज्य या तलावाच्या परिसरामध्ये निर्माण होऊ लागले आहे. या तलावाच्या संरक्षण कठडा तुटला असून संरक्षण भिंत नसल्यामुळे आजूबाजूच्या झोपड्यांमधील लहान मुले आणि मोठ्यांचा थेट प्रवेश होऊ लागला आहे. कचरा टाकण्यापासून ते मासे पकडण्यापर्यंत संपूर्ण कामे या भागामध्ये केली जातात. पावसाळ्यामध्ये भरलेल्या तलावाच्या काठी मासे पकडणाऱ्या तरुणांची मोठी गर्दी असते. अनेकजण थेट पाण्यात उतरून मासे पकडतात तर पोहण्यासाठीही उतरणाऱ्यांची संख्या मोठी असते. गाळाने भरलेल्या या तलावामध्ये पोहणे धोक्याचे असून यापूर्वी अनेकांचा यामध्ये बुडून मृत्यू झाल्याची घटना समोर आल्या आहेत. तरीही याकडे प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे लक्ष दिले जात नसल्यामुळे स्थानिकांचा जीव धोक्यात आल्याचे येथील रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
  • उत्सव काळात ध्वनीप्रदूषण टाळण्यासाठी शांतता क्षेत्रे निश्चित करा -न्यायालय
    Silence.jpg
    मुंबई २ ऑगस्ट २०१८:(म. टा. वृत्तांत)

    दणदणाट सुरू राहिल्यास पालिका, पोलिसांची गय नाही

    अवमान कारवाईचा इशारा

    आठवडाभरात मागितले उत्तर

    ध्वनिप्रदूषण प्रतिबंधक नियमावलीत सुधारणा केल्यानंतर नवी शांतता क्षेत्रे अधिसूचित होईपर्यंत उच्च न्यायालयाचा शांतता क्षेत्रांविषयीचा आदेश लागू होऊ शकणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने गेल्या वर्षी घेतली होती. मग आता राज्य सरकारने नवी शांतता क्षेत्रे निश्चित केली आहेत का, असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याचे उत्तर ७ ऑगस्टला मागितले आहे.

    विशेषत: उत्सव काळात ध्वनिप्रदूषण प्रतिबंधक नियम धाब्यावर बसवून आवाजाचा दणदणाट केला जात असल्याने डॉ. महेश बेडेकर, आवाज फाऊंडेशन व अन्यच्या जनहित याचिकांवर निर्णय देत उच्च न्यायालयाने कारवाईचे आदेश राज्यभरातील सर्व महापालिका व पोलिसांना दिले होते. तसेच आदेशाप्रमाणे कारवाई होत नसल्याचे पाहून न्यायालयाने संबंधितांविरुद्ध न्यायालय अवमानाच्या कारवाईचा इशाराही दिला होता. या पार्श्वभूमीवर, गेल्या वर्षी गणेशोत्सवाआधी बराच गदारोळ झाल्यानंतर केंद्र सरकारने नियमावलीत सुधारणा करून शांतता क्षेत्रेच रद्द केली होती. राज्य सरकारकडून नवी शांतता क्षेत्रे निश्चित केली जाईपर्यंत आधीच्या अधिसूचनेतील शांतता क्षेत्रे ही 'शांतता क्षेत्रे' म्हणून गृहित धरली जाणार नाहीत, असे १० ऑगस्ट २०१७च्या सुधारित नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर नवी शांतता क्षेत्रे निश्चित करण्याची हमी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली होती. ते न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने बुधवारच्या सुनावणीत सरकारी वकिलांच्या निदर्शनास आणले.

    आगामी सण-उत्सवांच्या काळात आवाजाची मर्यादा ओलांडून डीजे, लाऊडस्पीकरचा दणदणाट सुरू राहिला आणि ध्वनिप्रदूषण प्रतिबंधक नियमावलीचे आणि आदेशांचे उल्लंघन झाले तर संबंधित महापालिका व पोलिसांची अजिबात गय केली जाणार नाही. आदेश उल्लंघनाबद्दल संबंधितांविरुद्ध न्यायालय अवमानाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा खंडपीठाने पुन्हा एकदा दिला. तसेच 'नव्याने शांतता क्षेत्रे निश्चित करण्याविषयी सरकारने अद्याप काहीच केलेले दिसत नाही. शांतता क्षेत्रे निश्चित केली का, केली असेल तर ती कोणकोणती आहेत, ते पुढच्या आठवड्यात आम्हाला सांगा जेणेकरून नियम पालनाविषयी सर्व महापालिकांना आम्ही आदेश देऊ,' असे खंडपीठाने सरकारी वकिलांना सांगितले. त्याअनुषंगाने खंडपीठाने पुढील सुनावणी ७ ऑगस्टला ठेवली.
  • मोनो, मेट्रो, पारबंदर, सागरी सेतू प्रकल्पांसाठी घर खरेदी-विक्रीवर अधिभार
    House.jpg
    मुंबई २ ऑगस्ट २०१८:(लोकसत्ता वृत्त)

    घरांच्या किमती वाढणार

    पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी एक टक्का अधिभार लागू

    मुंबईसह महानगर प्रदेशात (एमएमआर) हजारो कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येणाऱ्या मोनो, मेट्रो, पारबंदर, सागरी सेतूसारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी लागणारा निधी उभारण्यासाठी एक टक्का अधिभार लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

    याबाबतचा अध्यादेश काढण्यासाठीचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्याचा परिणाम घरांच्या दरांवर होणार आहे. राज्यात सध्या मुंबईसह, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर आदी शहरांत मेट्रो प्रकल्पांची कामे जोरात सुरू आहेत. महानगर प्रदेशात सध्या मेट्रो, मोनोरेल, बस रॅपिड ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम, पूर्व मुक्त मार्ग, पारबंदर मार्ग, सागरी सेतू आदी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. त्यातही मुंबईसोबतच ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, मीरा रोड या शहरांमध्येही मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत सुमारे दीड लाख कोटी रुपये खर्चाचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविले जात असून त्यातही केवळ मेट्रो प्रकल्पांचा खर्च ८० हजार कोटींच्या घरात आहे.

    राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात अधिभाराबाबत मुंबई महापालिका प्रांतिक अधिनियमात सुधारणा करणारे विधेयक सरकारने मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र विधिमंडळात हे विधेयक संमत होऊ न शकल्याने आता अध्यादेशाच्या माध्यमातून अधिभार लागू केला जाणार असून त्याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार असल्याचे मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.

    नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलने मात्र सरकारच्या या निर्णयास विरोध केला आहे. जीएसटी लागू करताना सरकारने कोणताही अन्य कर लागणार नाही असे स्पष्ट केले होते. मात्र राज्यात आजही घरांवर १२ टक्के जीएसटी आणि पाच टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जात असून ते कमी करण्याची मागणी होत असतानाही सरकारने मुंबईत आणखी एक टक्का करवाढ केली आहे. मुळातच गेल्या पाच वर्षांपासून बांधकाम उद्योग अडचणीत असून एकीकडे रेडी रेकनरचे दर स्थिर ठेवत दिलासा देण्याचा दावा करणाऱ्या सरकारने आता मागच्या दाराने करवाढ लागल्याचा आरोप संघटनेचे निर्वाचित अध्यक्ष राजन बांदेलकर यांनी केला आहे.

    घर दरवाढ का?

    विविध प्रकल्पांसाठी लागणारा निधी उभारण्यासाठी एक टक्का अधिभार लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे मुंबई आणि परिसरात घरांच्या घरेदी-विक्रीवर आता एक टक्का अधिक अधिभार लागणार असल्याने मुंबईत सहा टक्के, तर मुंबईबाहेर सात टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. नागपूर आणि पुणे मेट्रो प्रकल्पासांठी मुद्रांक शुल्कावर एक टक्का अधिभार यापूर्वीच लावण्यात आला असून आता महानगर प्रदेशातही असाच अधिभार लावण्यात येणार आहे.